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दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी एस.सी.एल. दास को डीईआरसी के नए चेयरमैन पद की शपथ दिलाई है. इससे दिल्ली के बिजली सेक्टर और कंज्यूमर को फायदा मिलेगा. मंत्री आशीष सूद ने बताया कि दिल्ली सरकार बिजली सेक्टर में पारदर्शिता को प्राथमिकता देती है. इसके साथ ही सरकार ने घरेलू कंज्यूमर के लिए मुफ्त रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का बड़ा ऐलान भी किया है.
दिल्ली को मिला नया डीईआरसी चेयरमैन, एस.सी.एल. दास ने ली शपथ.
नई दिल्ली: रिटायर्ड आईएएस अधिकारी एस.सी.एल. दास को दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है. दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने अपने ऑफिस में दास को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. इस मौके पर ऊर्जा मंत्री ने नई जिम्मेदारी के लिए उन्हें बधाई दी. मंत्री आशीष सूद ने उम्मीद जताई कि दास के लंबे प्रशासनिक अनुभव का फायदा दिल्ली के बिजली सेक्टर को मिलेगा. दिल्ली सरकार बिजली सेक्टर में पारदर्शिता और जवाबदेही को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देती है. डीईआरसी दिल्ली में बिजली सेक्टर को रेगुलेट करने में अहम भूमिका निभाता है. इसके अलावा कंज्यूमर के हितों की रक्षा करना भी इसी कमीशन का काम है. अब एस.सी.एल. दास के अनुभव से डीईआरसी का काम और ज्यादा प्रभावी होने की उम्मीद है.
डीईआरसी के नए चेयरमैन से दिल्ली के आम कंज्यूमर को क्या होगा फायदा?
ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने साफ किया कि सरकार कंज्यूमर के हितों को सर्वोपरि मानती है. डीईआरसी चेयरमैन के रूप में दास की नियुक्ति इसी दिशा में एक कदम है. दास के पास प्रशासन का लंबा अनुभव है. इससे कमीशन की कार्यक्षमता में काफी सुधार होगा. बिजली वितरण से जुड़े अहम मामलों की देखरेख अब और बेहतर तरीके से हो सकेगी. दिल्ली वालों को निर्बाध बिजली सप्लाई और पारदर्शी बिलिंग व्यवस्था का फायदा मिलेगा. सरकार लगातार बिजली सेक्टर को अपग्रेड करने पर फोकस कर रही है.
मुफ्त रूफटॉप सोलर सिस्टम के जरिए दिल्ली वालों को कैसे मिलेगी राहत?
डीईआरसी में इस बदलाव के साथ ही दिल्ली सरकार ने सोलर पॉलिसी को लेकर भी बड़ी राहत दी है. सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में घरेलू कंज्यूमर के लिए बड़ा फैसला किया है. 400 यूनिट तक औसत खपत वाले घरों में 3 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे. इसके लिए कंज्यूमर को कोई शुरुआती कीमत नहीं चुकानी होगी. सरकार ने दिल्ली सोलर एनर्जी पॉलिसी में दूसरा संशोधन किया है. इससे शहर भर के घरों तक सोलर पावर आसानी से पहुंच सकेगी.
सोलर प्लांट लगाने पर दिल्ली सरकार और केंद्र से कितनी मिलेगी सब्सिडी?
इस शानदार योजना के तहत भारी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है. केंद्र सरकार की तरफ से 78,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी. इसके साथ ही दिल्ली सरकार भी 78,000 रुपए की कैपिटल सब्सिडी अलग से देगी. दिल्ली सरकार एक अतिरिक्त टॉप-अप भी देगी. यह टॉप-अप सब्सिडी और सोलर प्लांट की टेंडर लागत के बीच के अंतर को कवर करेगा. इससे आम आदमी पर सोलर प्लांट लगाने का कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा.
कम बिजली खर्च करने वालों को इस नई योजना से होगा डबल मुनाफा!
जो कंज्यूमर 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं उन्हें खास फायदा होगा. सोलर सिस्टम लगाने के बाद उन्हें सब्सिडी का लाभ तो मिलता ही रहेगा. इसके अलावा वे अपनी बचाई गई बिजली के बदले एनर्जी-सेविंग इंसेंटिव भी कमा सकेंगे. आशीष सूद ने कहा, ‘यह योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के विजन को मजबूत करती है’. सरकार ने ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिससे आम घरों के लिए सोलर अपनाना आसान होगा.
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दीपक वर्मा की गिनती डिजिटल मीडिया के सबसे तेज और उभरते हुए चेहरों में होती है. वह न्यूज18 हिंदी के साथ डिप्टी न्यूज एडिटर के तौर पर जुड़े हैं. दीपक ने अपने करियर में कई बड़े मुकाम हासिल किए हैं…
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