गोदाम से गैस सिलेंडर बेचा तो खैर नहीं, दिल्ली में सिर्फ 4 दिन में LPG डिलीवरी, जमाखोरी पर चला सरकार का हंटर

नई दिल्ली. दिल्ली में एलपीजी वितरण व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी एवं सुचारू बनाने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए गोदामों से सिलेंडरों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) ने सभी वितरकों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि गोदाम से सीधे सिलेंडर बेचना अवैध है और इस प्रकार की किसी भी गतिविधि पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

इसके साथ ही सरकार ने उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूरे शहर में 5 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता में उल्लेखनीय विस्तार किया है. अब ये छोटे सिलेंडर वैध पहचान पत्र दिखाकर गैस एजेंसियों से आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, इसके लिए पते के सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी. प्रवासी श्रमिकों को विशेष सुविधा देने के उद्देश्य से एचपीसीएल के चयनित आउटलेट्स पर 11 समर्पित हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं, जहां उन्हें नजदीकी एलपीजी वितरकों की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि एलपीजी आपूर्ति की निरंतर निगरानी की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की बाधा न आए और सभी नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो सके. नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे गैस एजेंसियों या भंडारण स्थलों पर जाने या भीड़ लगाने से बचें, क्योंकि बुक किए गए सभी एलपीजी सिलेंडर निर्धारित समय के भीतर सीधे घर तक पहुंचाए जा रहे हैं. चार अप्रैल के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में कुल 1,14,679 एलपीजी बुकिंग दर्ज की गईं, जबकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा 1,31,335 सिलेंडरों की डिलीवरी की गई. डिलीवरी की संख्या बुकिंग से अधिक होना इस बात का संकेत है कि लंबित मांग को तेजी से पूरा किया जा रहा है और पूरी प्रणाली प्रभावी ढंग से काम कर रही है. वर्तमान में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की औसत डिलीवरी समय 4.24 दिन है, जिससे उपभोक्ताओं को समयबद्ध और विश्वसनीय सेवा मिल रही है.

दिल्ली में एलपीजी की आपूर्ति पूर्णतः स्थिर है और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है।

कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कंट्रोल रूम स्थापित किया है। इसके तहत आज 22 स्थानों पर छापेमारी की गई है और एक एफआईआर दर्ज की गई है। निगरानी लगातार जारी है।…