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दिल्ली सरकार ने पानी के बकायेदारों को बड़ी राहत दी है. जल बोर्ड ने पुराने पानी के बिलों पर लगने वाले 100 फीसदी लेट पेमेंट सरचार्ज (LPSC) या जुर्माने को पूरी तरह माफ कर दिया है. दिल्ली वाले 31 मार्च 2027 तक सिर्फ मूल बकाया राशि जमा करके इस शानदार छूट का फायदा उठा सकते हैं.
दिल्लीवालों को सरकार ने वॉटर बिल को ठीक कराने का बड़ा ऑफर दिया है.
दिल्ली में पानी के भारी-भरकम बिलों और उन पर लगने वाले जुर्माने से परेशान लोगों को रेखा गुप्ता सरकार ने ऑफर दिया है. दिल्ली जल बोर्ड ने पानी के बकाया बिलों पर लगने वाले लेट पेमेंट सरचार्ज यानी LPSC पर 100 फीसदी छूट की समयसीमा को और आगे बढ़ा दिया है. अब दिल्ली वाले इस शानदार छूट का फायदा 31 मार्च 2027 तक आराम से उठा सकेंगे.
दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश साहिब सिंह ने एक्स पर यह जानकारी शेयर की है. उन्होंने बताया कि राजधानी में ऐसे कई परिवार हैं, जिनके लिए वर्षों से पेंडिंग पड़े पानी के बिल और उस पर लगातार बढ़ता लेट फीस का जुर्माना एक बड़ी मानसिक चिंता का कारण बना हुआ था. सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को अपने पुराने बकाये का आसानी से निपटारा करने का एक सुनहरा मौका देना है.
यह स्कीम कैसे काम करेगी
इस योजना के तहत जिन उपभोक्ताओं का बिल लंबे समय से बकाया है, उन्हें अब सिर्फ अपने बिल की मूल बकाया राशि यानी प्रिंसिपल अमाउंट का ही भुगतान करना होगा. यानी आपके बिल पर लेट फीस या पेनाल्टी के तौर पर जो अतिरिक्त LPSC राशि जुड़ती जा रही थी, उसे जल बोर्ड द्वारा पूरी तरह (100%) माफ कर दिया जाएगा.
अक्सर देखा जाता है कि किसी मजबूरी के चलते समय पर बिल जमा न कर पाने पर उस पर लेट पेमेंट सरचार्ज तेजी से जुड़ता जाता है. कुछ ही समय में बिल की रकम इतनी ज्यादा हो जाती है कि आम आदमी के लिए उसे एकमुश्त चुकाना पहाड़ चढ़ने जैसा हो जाता है. कई बार तो मूल बिल से ज्यादा जुर्माने की रकम हो जाती है. ऐसे में यह 100 फीसदी छूट उन हजारों परिवारों के लिए एक ‘संजीवनी’ का काम करेगी, जो अपना जल बोर्ड का खाता साफ करना चाहते हैं.
सरकार चाहती है लोग बिल जल्दी चुकाएं
इस राहत भरे फैसले के बाद दिल्ली सरकार और जल बोर्ड ने भारी बकाया वाले सभी उपभोक्ताओं से इस सुनहरे अवसर का तुरंत लाभ उठाने की विशेष अपील की है. सरकार का कहना है कि लोग इस छूट के रहते अपने लंबित बिलों (Dues) को समय पर चुका दें. ऐसा करने से उन्हें LPSC के इस भारी-भरकम और गैर-जरूरी आर्थिक बोझ से हमेशा के लिए राहत मिल जाएगी और भविष्य में उनका पानी का कनेक्शन भी बिना किसी रुकावट के चलता रहेगा.
