ऐप से पेमेंट करो, पर घर बैठे नहीं मिलेगी शराब… दिल्‍ली सरकार ने जारी की नई ऑनलाइन लिकर पॉलिसी

दिल्ली के शराब के शौकीनों, थाम लो अपना दिल. अगर ठेकों के बाहर लंबी-लंबी कतारों में खड़े-खड़े आपकी टांगें दुख गई थीं, तो समझो अब झंझट खत्म. DSIIDC ने भाई एकदम कड़क ‘दिल्ली लिकर बुकिंग’ ऐप मार्केट में उतार दिया है। अब अपनी फेवरेट बोतल एडवांस में बुक करो और सीधे जाके उठा लो. पर रुको-रुको, ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है. जोमैटो या स्विगी की तरह बेड पर पड़े-पड़े होम डिलीवरी का मजा लेने की सोच रहे थे, तो वो सपना अभी भूल जाओ। सरकार ने साफ बोल दिया है कि पेमेंट ऑनलाइन करो, पर बोतल उठाने के लिए 48 घंटे के अंदर खुद अपनी गाड़ी दौड़ाकर स्टोर तक जाना पड़ेगा। नो होम डिलीवरी, सिर्फ नो-वेटिंग पिकअप। तो क्या दिल्ली वाले इस आधे-अधूरे डिजिटल जुगाड़ को स्वीकार करेंगे या असली होम डिलीवरी का इंतज़ार करेंगे?

48 घंटे में ऑर्डर कैंसल करने का विंडो
अधिकारियों के मुताबिक, इस ऐप के जरिए ग्राहक शराब की बुकिंग और पेमेंट तो ऑनलाइन कर सकेंगे, लेकिन अपनी पिक-अप बोतलें लेने के लिए उन्हें खुद चलकर रिटेल स्टोर तक जाना पड़ेगा. यानी नो होम डिलीवरी. और हां, बुकिंग करने के बाद आपको 48 घंटे का टाइम विंडो मिलेगा. अगर इस दौरान आपने स्टोर से अपनी बोतल कलेक्ट नहीं की, तो फिर दिक्कत हो सकती है. हालांकि, अगर आपका प्लान चेंज होता है तो बोतल पिक करने से पहले ऐप पर ऑर्डर कैंसिल करने का ऑप्शन भी दिया गया है.

25 साल से कम वाले को नहीं मिलेगी ऑनलाइन शराब
नियमों की बात करें तो आबकारी विभाग ने इस ऐप के इस्तेमाल के लिए सख्त गाइडलाइंस तय की हैं. ऐप का इस्तेमाल करने के लिए खरीदार की उम्र कम से कम 25 साल होनी जरूरी है. इसके अलावा, एक बंदा एक बार में मैक्सिमम 9 लीटर व्हिस्की और 18 लीटर बीयर ही बुक कर सकता है. एक बार स्टोर से माल उठाने के बाद प्रोडक्ट वापस (रिटर्न) करने का कोई प्रोविजन नहीं रखा गया है.

डीएसआईआईडीसी (DSIIDC) फिलहाल दिल्ली में करीब 200 रिटेल स्टोर चलाता है, जबकि चारों सरकारी निगमों को मिलाकर शहर में 700 से ज्यादा दुकानें चल रही हैं. अधिकारियों ने खुलासा किया है कि अभी तक इस ऑनलाइन बुकिंग सर्विस को लेकर पब्लिक का रिस्पॉन्स कोई बहुत धमाकेदार या एक्साइटिंग नहीं रहा है. अब देखना यह होगा कि दिल्ली की जनता इस ‘ऑनलाइन बुक करो और खुद जाकर लाओ’ वाले सिस्टम को कितना अपनाती है या फिर आगे चलकर सरकार को असली ‘होम डिलीवरी’ का रास्ता खोलना पड़ता है!