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दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए एक महिला को अपने पति से लिए गए 20 लाख रुपए लौटाने का आदेश दिया है. महिला ने म्यूचुअल डिवोर्स (आपसी सहमति से तलाक) के तहत पहली किस्त के रूप में यह रकम ली थी, लेकिन बाद में तलाक की प्रक्रिया पूरी करने से इनकार कर दिया और पति पर झूठे केस कर दिए. कोर्ट ने इसे समझौते का उल्लंघन माना.
20 लाख सेटलमेंट लेकर तलाक से पत्नी का इनकार, HC ने कहा रकम वापस करो. (सांकेतिक फोटो : AI Generated Image)
नई दिल्ली: क्या आपसी सहमति से तलाक के लिए तय रकम लेने के बाद कोई पक्ष अपने वादे से पीछे हट सकता है? दिल्ली हाई कोर्ट के सामने ऐसा ही एक मामला आया. इसमें पत्नी ने पति से समझौते के तहत 20 लाख रुपये लिए थे. इसके बावजूद उसने तलाक की प्रक्रिया पूरी करने से इनकार कर दिया. मामला सुनने के बाद हाई कोर्ट ने पत्नी को छह सप्ताह के भीतर 20 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया. अदालत ने इस मामले में पति की ओर से दायर अवमानना याचिका स्वीकार कर ली. हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आपसी सहमति से तलाक में अंतिम डिक्री जारी होने तक किसी भी पक्ष को अपनी सहमति वापस लेने का अधिकार है. इस मामले में अदालत का फैसला समझौते की शर्तों और उनके पालन से जुड़ा था.
पति-पत्नी के बीच 40 लाख रुपये का समझौता कैसे हुआ था?
मामले के मुताबिक, पति और पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद चल रहा था. दोनों का एक नाबालिग बच्चा भी है. विवाद के बाद उन्होंने आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला किया. 1 सितंबर 2020 को दोनों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए. इसके तहत पति को पत्नी को कुल 40 लाख रुपये देने थे. पहली किस्त के 20 लाख रुपये तलाक के फर्स्ट मोशन के समय और बाकी रकम सेकंड मोशन के दौरान दी जानी थी. 22 सितंबर 2020 को द्वारका फैमिली कोर्ट ने फर्स्ट मोशन स्वीकार कर लिया. इसके बाद पत्नी को 20 लाख रुपये मिल गए. लेकिन सेकंड मोशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई और दोनों के बयान दर्ज नहीं हो सके.
20 लाख रुपये मिलने के बाद क्या विवाद शुरू हुआ?
पति का आरोप था कि पत्नी ने रकम और अपना स्त्रीधन लेने के बाद भी समझौते का पालन नहीं किया. उसने भरण-पोषण की मांग करते हुए याचिका दायर कर दी. इसके अलावा पति और ससुराल वालों के खिलाफ आपराधिक शिकायत और घरेलू हिंसा का मामला भी दर्ज कराया.
पति ने बच्चे की कस्टडी को लेकर भी फैमिली कोर्ट में आवेदन दिया. उसका कहना था कि पत्नी बच्चे की ठीक से देखभाल नहीं कर रही है. पति के मुताबिक, पहले हुए समझौते में पत्नी ने भविष्य में भरण-पोषण की मांग नहीं करने पर सहमति जताई थी.
दूसरे समझौते में बच्चे की कस्टडी को लेकर क्या तय हुआ?
10 मई 2022 को दोनों के बीच एक नया समझौता हुआ. इसमें बच्चे की कस्टडी पत्नी के पास रखने पर सहमति बनी. पति को हर महीने दूसरे और चौथे शनिवार को बच्चे से मिलने का अधिकार दिया गया. फोन पर बातचीत और छुट्टियों में मुलाकात की व्यवस्था भी तय हुई.
पति ने बच्चे के 18 साल का होने तक स्कूल फीस के लिए हर महीने अधिकतम 5,000 रुपये देने पर सहमति जताई. दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने की बात भी मानी. हालांकि, पति का आरोप था कि पत्नी ने घरेलू हिंसा की शिकायत वापस नहीं ली. उसने तलाक के सेकंड मोशन की प्रक्रिया भी पूरी नहीं की. इसके बाद पति ने दिल्ली हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की.
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दीपक वर्मा की गिनती डिजिटल मीडिया के सबसे तेज और उभरते हुए चेहरों में होती है. वह न्यूज18 हिंदी के साथ डिप्टी न्यूज एडिटर के तौर पर जुड़े हैं. दीपक ने अपने करियर में कई बड़े मुकाम हासिल किए हैं…
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