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Noida-Ghaziabad School Alert: दिल्ली-एनसीआर में जानलेवा स्तर तक पहुंचे वायु प्रदूषण को देखते हुए GRAP-3 (ग्रैप-3) लागू कर दिया गया है. हवा की खराब गुणवत्ता के बीच बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कक्षा 5 तक के सभी स्कूलों को हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों) में चलाने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं. वहीं, गाजियाबाद में भी 5वीं तक के स्कूलों को हाइब्रिड मोड पर चलाने और 20 नवंबर तक सभी सरकारी और निजी निर्माण कार्यों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है.
बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच बच्चों के स्वास्थ्य को सबसे अधिक खतरा होता है. इसे ध्यान में रखते हुए नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) ने आदेश जारी किया है. इस नए आदेश के तहत अब जिले में कक्षा एक से लेकर कक्षा पांच तक के सभी छोटे बच्चों की पढ़ाई अनिवार्य रूप से हाइब्रिड मोड में करवाई जाएगी. प्रशासन का यह कदम बच्चों को जहरीली हवा से बचाने के लिए है.
हाइब्रिड मोड का सीधा मतलब यह है कि अब स्कूलों को ऑफलाइन क्लास के साथ-साथ ऑनलाइन क्लास का विकल्प भी देना होगा. इससे माता-पिता अपनी सुविधानुसार बच्चों को घर से ही सुरक्षित पढ़ाई करवा सकेंगे. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश जिले के सभी परिषदीय, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा. नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी स्कूल प्रबंधनों को इस नियम का सख्ती से पालन करना होगा.
दूसरी ओर, गाजियाबाद में भी ग्रैप-3 को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है. गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ ने सोमवार, ग्यारह नवंबर को एक अहम बैठक आयोजित की. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में नगर निगम, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए), लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और यातायात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.
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बैठक के दौरान गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर तुरंत ब्रेक लगाने का सबसे बड़ा फैसला लिया है. उनके निर्देशानुसार, पांच नवंबर से बीस नवंबर दो हजार छब्बीस तक पूरे जिले में सभी प्रकार के निर्माण और ध्वस्तीकरण कार्यों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह रोक सरकारी और निजी दोनों तरह की परियोजनाओं पर सख्ती से लागू रहेगी, ताकि हवा में उड़ने वाली धूल को कम किया जा सके.
निर्माण और ध्वस्तीकरण कार्यों पर लगाए गए इस पूर्ण प्रतिबंध का जमीनी स्तर पर सही ढंग से पालन सुनिश्चित कराने के लिए प्रशासन ने विशेष रणनीति बनाई है. इसके तहत जिले में कम से कम पांच अलग-अलग निगरानी टीमों का गठन किया गया है. इन टीमों में नगर निगम, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, नगर पालिका, आवास विकास और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी शामिल होंगे. ये टीमें लगातार भ्रमण करके सुनिश्चित करेंगी कि कहीं निर्माण कार्य न हो.
जिलाधिकारी ने इस मामले में स्पष्ट रूप से अधिकारियों की जवाबदेही भी तय कर दी है. यदि किसी क्षेत्र में नियम टूटते हैं या कोई बिल्डर और ठेकेदार गुपचुप तरीके से निर्माण कार्य करता पाया जाता है, तो सिर्फ उसके खिलाफ ही नहीं, बल्कि संबंधित विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध भी सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
निर्माण कार्यों पर रोक के साथ-साथ गाजियाबाद में भी छोटे बच्चों की सेहत की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. नोएडा की तर्ज पर गाजियाबाद के बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि सभी स्कूलों में कक्षा पांच तक की पढ़ाई यथासंभव हाइब्रिड मोड पर ही संचालित हो. इसके अलावा, सड़कों से उड़ने वाली धूल को शांत करने के लिए प्रशासन ने मैकेनिकल स्वीपिंग (मशीनी सफाई) और पानी के छिड़काव को दोगुना करने को कहा है.
कुल मिलाकर, ग्रैप-3 लागू होने के बाद नोएडा और गाजियाबाद का प्रशासन किसी भी स्तर पर चूक नहीं करना चाहता है. जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ ने सख्त चेतावनी दी है कि ग्रैप-3 के नियमों के पालन में सरकारी या व्यक्तिगत लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी. यह स्वास्थ्य आपातकाल जैसी स्थिति है, इसलिए सभी संबंधित विभागों को प्राथमिकता से लागू करना होगा.
