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Parliament Monsoon Session 2023: इस हफ्ते संसद की कार्यवाही और ज्यादा हंगामेदार रहने की उम्मीद है क्योंकि केंद्र सरकार दिल्ली सेवा अध्यादेश को बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक…और पढ़ें
Parliament Monsoon Session-2023: इस हफ्ते संसद (Parliament) की कार्यवाही और अधिक हंगामेदार होने की उम्मीद है क्योंकि केंद्र सरकार दिल्ली सेवा अध्यादेश को बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 (Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2023) पेश कर सकती है. जो केंद्र सरकार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की नौकरशाही पर नियंत्रण करने का अधिकार देता है. विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ में शामिल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने अध्यादेश के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है. कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल भी अध्यादेश के विरोध में उतर आए हैं.
सरकार ने लोकसभा में विचार और पारित करने के लिए 13 मसौदा कानूनों को भी सूचीबद्ध किया है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस सदन के समक्ष लंबित है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के खिलाफ एकजुट विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है. दिल्ली सरकार में वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग के लिए एक प्राधिकरण के गठन को अनिवार्य करने वाले अध्यादेश को बदलने के लिए मसौदा विधेयक तैयार है. इस हफ्ते संसद में पेश होने से पहले इसे सांसदों के बीच बांट दिया गया है.
इस बिल में कम से कम तीन बड़े बदलाव शामिल हैं. जिसमें एक विवादास्पद प्रावधान को हटाना भी शामिल है, जिसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से अध्यादेश नियम पर 11 मई के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के असर को कम करना है. विधेयक में दिल्ली में ट्रिब्यूनल प्रमुखों की नियुक्ति के तरीके में बदलाव का भी प्रस्ताव है. गौरतलब है कि सोमवार, 31 जुलाई के विधायी एजेंडे में दिल्ली सेवा विधेयक का जिक्र नहीं है. हालांकि केंद्र सरकार इसे बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय संसद में ला सकती है.
