आम आदमी की जेब पर 'डाका'? एयरफेयर से 'कैप' हटाने पर केजरीवाल की केंद्र सरकार को चेतावनी

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एयरफेयर से ‘कैप’ हटाने पर केजरीवाल की केंद्र सरकार को चेतावनी

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AAP संयोजक आरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को एयरलाइंस के मनमाने किराए पर और अधिक प्रभावी ढंग से लगाम कसनी चाहिए थी, लेकिन इसके उलट उन्हें मनमर्जी करने की खुली छूट दे दी गई.

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अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से घरेलू हवाई यात्रा किराए पर लगी सीमा को हटाने पर आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कड़ी आपत्ति जताई है. उन्होंने तय सीमा को हटाने की वजह से हवाई यात्रा पर लागत बढ़ने की संभावना जताई है. अरविंद केजरीवाल ने चेतावनी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार के इस कदम से मिडिल क्लास के लिए हवाई यात्रा पहुंच से बाहर हो सकती है. 23 मार्च से लागू हो रहे इस फैसले के बाद हवाई किराए में भारी उछाल आने की आशंका है.

अरविंद केजरीवाल ने ‘एक्स’ पर कहा कि हवाई यात्रा का किराया मिडिल क्लास की पहुंच से बाहर होता जा रहा है. मोदी सरकार हवाई किराए पर लगी सीमा को हटा रही है. इस फैसले से टिकटों की कीमतों में भारी उछाल आ सकती है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को हवाई किराए पर लगी सीमा को हटाने के बजाय हवाई किराए को अधिक प्रभावी ढंग से इसे नियंत्रित करने पर काम करना चाहिए. हवाई यात्रा अब कोई विलासिता नहीं रह गई है, बल्कि मिडिल क्लास के लिए एक जरूरत बन गई है.

सरकार ने 21 मार्च को कहा था कि घरेलू हवाई किरायों पर लगाई गई अस्थायी सीमा को 23 मार्च से हटा दिया जाएगा. पिछले साल दिसंबर में इंडिगो की उड़ानों में आई बाधाओं के मद्देनजर इस सीमा को लगाया गया था. नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, हवाई किराए पर लगी सीमा को 23 मार्च से हटा दिया गया है. यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण विभिन्न एयरलाइन को अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर परिचालन संबंधी महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है.

इस आदेश में मंत्रालय ने यह भी कहा कि एयरलाइन को मूल्य निर्धारण में अनुशासन बनाए रखना और जिम्मेदारी से काम करना आवश्यक है. इसमें कहा गया है, “एयरलाइन यह सुनिश्चित करेंगी कि किराया उचित, पारदर्शी और बाजार की स्थितियों के अनुरूप बना रहे और यात्रियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े.” मंत्रालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि किराए में अत्यधिक या अनुचित वृद्धि के किसी भी मामले और व्यवधान को गंभीरता से लिया जाएगा.

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Rakesh Ranjan Kumar

राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h…और पढ़ें

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