अगर आप भी सड़क किनारे पेशाब करते हैं या सार्वजनिक जगहों पर गंदगी फैलाते हैं, तो अब सावधान हो जाइए. सरकार एक ऐसा नया कानून लाने की तैयारी में है, जिसके लागू होने के बाद ऐसे कामों से आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा.
संसद में एक नया जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया गया है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर पेशाब करने, कूड़ा-कचरा फैलाने या दुर्गंध वाले अपशिष्ट फेंकने पर जुर्माना बढ़ाकर 500 रुपये तक करने का प्रस्ताव है. अभी तक यह जुर्माना सिर्फ 50 रुपये था.
केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने शुक्रवार को लोकसभा में यह विधेयक पेश किया, जिसमें दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 और नई दिल्ली नगर परिषद अधिनियम, 1994 में बड़े बदलाव सुझाए गए हैं. सरकार का कहना है कि इसका मकसद पुराने कानूनों को सरल बनाना और सजा की जगह पेनल्टी आधारित व्यवस्था लागू करना है.
किस काम पर कितना जुर्माना?
नए नियमों के तहत अगर कोई व्यक्ति गंदगी नहीं हटाता, तो पहली बार उसे चेतावनी दी जाएगी, लेकिन दोबारा गलती करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा. इसी तरह बिना लाइसेंस के चाय की दुकान, ढाबा या लॉजिंग हाउस चलाने पर अब 1,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, जो पहले 100 रुपये था.
सिर्फ यही नहीं, कई अन्य नियमों में भी सख्ती बढ़ाई गई है. जैसे कुत्ते को बिना पट्टे के घुमाने पर जुर्माना 50 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये किया जा सकता है. घर का नंबर खराब करने, खतरनाक इमारत खाली न करने या बिना अनुमति सड़क पर निर्माण करने जैसे मामलों में भी जुर्माना कई गुना बढ़ेगा.
लोगों की राहत के लिए भी बड़ा कदम
हालांकि सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए एक बड़ा कदम भी उठाया है. छोटे-मोटे उल्लंघनों के लिए अब जेल की सजा खत्म करने का प्रस्ताव है. यानी अब ऐसे मामलों में सिर्फ जुर्माना देना होगा, जेल नहीं जाना पड़ेगा.
NDMC क्षेत्र में भी इसी तरह के बदलाव लागू होंगे. बिना लाइसेंस व्यापार करने पर पहली बार चेतावनी और दूसरी बार जुर्माना लगेगा. वहीं, प्रॉपर्टी टैक्स में भी बदलाव कर दरों को कम करने की योजना बनाई गई है.
कुल मिलाकर सरकार सख्ती और राहत दोनों का संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है. लेकिन साफ है कि अब सार्वजनिक जगहों पर गंदगी फैलाना या नियम तोड़ना महंगा पड़ सकता है. इसलिए दिल्लीवालों को अभी से सावधान रहने की जरूरत है.
