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दिल्ली में अब बिल्डिंग परमिशन लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत काफी हद तक खत्म होने जा रही है. दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने नई डिजिटल व्यवस्था शुरू की है, जिसके तहत बिल्डिंग प्लान से लेकर एनओसी और अप्रूवल तक की पूरी प्रक्रिया एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होगी. नई व्यवस्था में एआई आधारित जांच, रियल टाइम ट्रैकिंग और डिजिटल अप्रूवल जैसी सुविधाएं शामिल की गई हैं. सरकार का दावा है कि इससे भ्रष्टाचार, देरी और लालफीताशाही पर बड़ा असर पड़ेगा और लोगों को पहले से कहीं तेज सेवा मिल सकेगी.
डीडीए ने इस सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित स्क्रूटनी सिस्टम भी जोड़ा है. (AI)
नई दिल्ली. दिल्ली में मकान बनाने या बिल्डिंग प्रोजेक्ट शुरू करने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है. दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए (DDA) ने Online Building Permit System यानी ओबीपीएस (OBPS) के तहत नया Single Window Clearance System लॉन्च किया है. इस नई व्यवस्था का मकसद बिल्डिंग परमिशन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल, तेज और पारदर्शी बनाना है. अब लोगों को अलग अलग विभागों के चक्कर लगाने की जरूरत काफी कम हो जाएगी.
नई व्यवस्था के तहत बिल्डिंग प्लान, जरूरी दस्तावेज और अलग-अलग एनओसी अब एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जमा किए जा सकेंगे. मकान मालिक, आर्किटेक्ट और डेवलपर्स ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और उन्हें हर स्टेज की जानकारी रियल टाइम में मिलती रहेगी. इसके साथ ही ऑनलाइन फीस भुगतान और डिजिटल सिग्नेचर वाले अप्रूवल की सुविधा भी दी गई है.
AI करेगा प्लान की जांच
डीडीए ने इस सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित स्क्रूटनी सिस्टम भी जोड़ा है. इस तकनीक की मदद से बिल्डिंग प्लान की जांच पहले से ज्यादा तेज और सटीक तरीके से हो सकेगी. ऑटोमेटेड कंप्लायंस चेक की वजह से मानवीय गलतियां भी कम होंगी.
जियो टैगिंग से बढ़ेगी जवाबदेही
नई व्यवस्था में जियो टैग्ड मोबाइल इंस्पेक्शन सिस्टम भी शामिल किया गया है. इससे निरीक्षण प्रक्रिया की निगरानी आसान होगी और जवाबदेही बढ़ेगी. साथ ही आवेदकों को एसएमएस और ईमेल के जरिए हर अपडेट की जानकारी मिलती रहेगी.
LG के निर्देश पर हुई शुरुआत
उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू (Taranjit Singh Sandhu) ने पहले की प्रक्रियाओं में देरी, भ्रष्टाचार और लोगों की परेशानियों को गंभीरता से लिया था. इसी के बाद इस डिजिटल सिस्टम को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए गए. सरकार का कहना है कि इससे Ease of Doing Business और Ease of Living दोनों को मजबूती मिलेगी.
भ्रष्टाचार और देरी पर लगेगी रोक
डीडीए के मुताबिक नई व्यवस्था मैनुअल हस्तक्षेप को काफी कम करेगी. इससे फाइलों में देरी, ऑपरेशनल गलतियां और अनावश्यक रुकावटें घटेंगी. सरकार का दावा है कि इससे बिल्डिंग परमिशन प्रक्रिया पहले से ज्यादा पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनेगी.
दिल्ली की शहरी व्यवस्था को मिलेगा नया ढांचा
विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह कदम दिल्ली की शहरी योजना और विकास प्रणाली को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव साबित हो सकता है. उपराज्यपाल कार्यालय, एलजी सचिवालय और डीडीए के वरिष्ठ अधिकारी समय समय पर इस व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे ताकि लोगों को तेज और बेहतर सेवाएं मिलती रहें.
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मैं जय ठाकुर, न्यूज18 हिंदी में सीनियर सब-एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहा हूं. मेरा मुख्य काम बिजनेस की पेचीदा खबरों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है. फिर चाहे वह शेयर बाजार की हलचल हो, देश की इकोनॉमी क…और पढ़ें
