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DJB Water Bill: दिल्ली जल बोर्ड ने पानी का बिल न भरने वालों पर सख्ती शुरू कर दी है. जिन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पर 25 लाख रुपये से ज्यादा का बिल पेंडिंग है, उन्हें 15 अगस्त तक का समय मिला है. पेमेंट नहीं करने पर प्रॉपर्टी सील या अटैच हो सकती है. दिल्ली सरकार लेट पेमेंट सरचार्ज में छूट भी दे रही है. इसका फायदा उठाकर बकायेदार अपनी प्रॉपर्टी को सीलिंग से बचा सकते हैं.
दिल्ली: 15 अगस्त से पहले निपटा लें पानी का बिल, वरना अटैच हो जाएगी प्रॉपर्टी, मंत्री ने दी कड़ी चेतावनी. (AI Generated Image)
नई दिल्ली: अगर आपने लंबे समय से पानी का बिल नहीं भरा है तो अब सावधान हो जाएं. दिल्ली जल बोर्ड ने बड़े कॉमर्शियल बकायेदारों के खिलाफ बहुत सख्त रुख अपना लिया है. ऐसे 1025 कॉमर्शियल प्रॉपर्टी मालिकों की पहचान की गई है, जिन पर भारी भरकम अमाउंट पेंडिंग है. इन लोगों को 15 अगस्त 2026 तक हर हाल में अपना बकाया क्लियर करने को कहा गया है. अगर इस डेट तक पेमेंट नहीं हुआ तो सीधा एक्शन लिया जाएगा. जल मंत्री परवेश साहिब सिंह ने साफ कर दिया है कि तय समय के बाद प्रॉपर्टी सील कर दी जाएगी. बिल जमा नहीं करने पर कानून के तहत कुर्क करने का भी अधिकार है. सरकार ने इसके लिए लेट पेमेंट सरचार्ज माफी स्कीम भी चला रखी है. इसका फायदा उठाकर भारी भरकम पेनाल्टी से बचा जा सकता है. यह उन लोगों के लिए अपनी प्रॉपर्टी बचाने का आखिरी मौका है.
जल बोर्ड किन लोगों की प्रॉपर्टी सील करने की तैयारी कर रहा है?
दिल्ली जल मंत्री परवेश साहिब सिंह ने गुरुवार को इस बारे में बड़ी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 25 लाख रुपये या उससे ज्यादा बिल बकाया वालों को नोटिस भेजे गए हैं. बोर्ड ने ऐसे 1025 बड़े कॉमर्शियल उपभोक्ताओं की फाइनल लिस्ट बनाई है. इन सभी को 15 अगस्त 2026 तक का अल्टीमेटम मिला है.
अगर इसके बाद भी बिल क्लियर नहीं हुआ, तो जल बोर्ड कानूनी कार्रवाई करेगा. मंत्री परवेश साहिब सिंह ने कहा, ‘जल बोर्ड को बकायेदारों की प्रॉपर्टी अटैच और सील करने का पूरा अधिकार है’. इस बड़े एक्शन से जल बोर्ड सालों से पेंडिंग रिकवरी तेज करना चाहता है. इससे विभाग की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी.
सरकार की लेट पेमेंट सरचार्ज स्कीम से उपभोक्ताओं को कैसे मिलेगा फायदा?
दिल्ली सरकार ने पहले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लेट पेमेंट सरचार्ज माफी स्कीम शुरू की थी. अब इसे कॉमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए भी लागू कर दिया गया है. इसके तहत पुरानी पेनाल्टी पर भारी छूट मिल रही है. सरकार का टारगेट करीब 5000 करोड़ रुपये का मूल बकाया वसूल करना है. वहीं उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए 11000 करोड़ रुपये का सरचार्ज माफ किया जा रहा है.
यह स्कीम सिर्फ 15 अगस्त 2026 तक ही वैलिड है. जो लोग 31 जनवरी 2026 तक पेमेंट कर चुके हैं, उन्हें 100 परसेंट छूट मिली थी. फिलहाल बिल जमा करने वालों को सरचार्ज पर 70 परसेंट तक डिस्काउंट मिल रहा है.
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दीपक वर्मा की गिनती डिजिटल मीडिया के सबसे तेज और उभरते हुए चेहरों में होती है. वह न्यूज18 हिंदी के साथ डिप्टी न्यूज एडिटर के तौर पर जुड़े हैं. दीपक ने अपने करियर में कई बड़े मुकाम हासिल किए हैं…
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