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Delhi Bulldozer Action: अवैध निर्माण और लैंड माफिया पर ताबड़तोड़ एक्शन की शुरुआत हो चुकी है. देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट भी अवैध निर्माण पर सख्त रुख अपना चुका है. इसके बाद शासन-प्रशासन में भी इसका असर देखा जा रहा है. दिल्ली में पहले नोटिस और उसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है.
दिल्ली के शालीमार गांव में अवैध निर्माण को ढहाने काम शुरू हो गया है. (फाइल फोटो)
राजधानी के शालीमार बाग स्थित शालीमार गांव में रविवार को बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण अभियान शुरू किया गया. प्रशासन की ओर से करीब 150 मकानों और अन्य अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है. अधिकारियों के अनुसार, प्रभावित निवासियों को 30 मई तक अपने मकान खाली करने का समय दिया गया था. निर्धारित समयसीमा समाप्त होने के बाद बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई. जानकारी के मुताबिक, मैक्स अस्पताल के आसपास के क्षेत्र और मुख्य सड़क को चौड़ा करने की योजना के तहत लगभग 30 मीटर तक किए गए अवैध निर्माणों को हटाया जाएगा. प्रशासन का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यह कार्रवाई आवश्यक है.
CRPF-RPF के 1000 जवान तैनात
ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है. इलाके में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की लगभग पांच कंपनियों (यानी करीब 500 जवान) को तैनात किया गया है. इसके अलावा रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की चार कंपनियां (यानी करीब 400 जवान) भी मौके पर मौजूद हैं. महिला सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीआरपीएफ की लगभग 200 महिला कमांडो भी तैनात की गई हैं.
दिल्ली पुलिस के 1000 जवान भी तैनात
दिल्ली पुलिस ने भी व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं. क्षेत्र में 1,000 से अधिक पुलिसकर्मी और अधिकारी तैनात किए गए हैं, जिनमें 50 से अधिक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी और लगभग 15 एसीपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं. प्रशासन पूरे अभियान पर नजर बनाए हुए है और ध्वस्तीकरण कार्य चरणबद्ध तरीके से जारी है.
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती
देशभर में बढ़ते अवैध निर्माण, भवन नियमों के उल्लंघन और भूमि उपयोग (लैंड यूज) के दुरुपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपना चुका है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि केवल सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत कर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि संबंधित राज्यों, नगर निकायों और विकास प्राधिकरणों को यह बताना होगा कि अवैध निर्माणों के खिलाफ जमीन पर क्या वास्तविक कार्रवाई की गई है. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि कई राज्यों द्वारा दाखिल हलफनामों में केवल अवैध निर्माणों की पहचान का उल्लेख किया गया है, लेकिन उनके खिलाफ की गई कार्रवाई का कोई विवरण नहीं दिया गया. कोर्ट ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताते हुए कहा कि यदि किसी भवन को एक विशेष उद्देश्य के लिए स्वीकृति दी गई है और बाद में उसका उपयोग बदल दिया जाता है, तो यह व्यवस्था और कानून के साथ धोखाधड़ी के समान है.
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बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से प्रारंभिक के साथ उच्च शिक्षा हासिल की. झांसी से ग्रैजुएशन करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में PG डिप्लोमा किया. Hindustan Times ग्रुप से प्रोफेशनल कॅरियर की शु…और पढ़ें
