रिटायरमेंट से ठीक पहले मिली ऐसी सौगात, गदगद हो गया 145 जवानों का मन, ताउम्र याद रहेगा यह सम्मान

Delhi News: दिल्ली पुलिस के 145 जवानों के लिए रिटायरमेंट से ठीक पहले का दिन बेहद खास बन गया. रिटायरमेंट से ठीक पहले उन्हें एक ऐसा सम्मान मिला, जिसे वे जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे. दरअसल,पुलिस मुख्यालय के आदर्श ऑडिटोरियम में आयोजित भव्य पिपिंग सेरेमनी में इन सभी कर्मियों को मानद पदोन्नति देकर सम्मानित किया गया है. यह पल न केवल उनके लिए, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी गौरवांवित करने वाला था.

दिल्ली पुलिस द्वारा दिसंबर में शुरू की गई ऑनरेरी रैंक प्रमोशन स्कीम के तहत यह चौथा आयोजन था. इस समारोह में कॉन्स्टेबल से लेकर सब-इंस्पेक्टर तक के रिटायर हो रहे पुलिस कर्मियों को उनके अगले मानद रैंक के बैज पहनाए गए. इस खास मौके पर दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने कहा कि उनकी सेवा केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि एक जुनून रही है. 35 से 40 साल तक लगातार कठिन ड्यूटी निभाना आसान नहीं होता, लेकिन इन जवानों ने पूरे समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाईं.

पुलिस आयुक्त ने यह भी कहा कि रिटायरमेंट के बाद भी इनका रिश्ता दिल्ली पुलिस से खत्म नहीं होता. वे हमेशा पुलिस परिवार का हिस्सा रहेंगे. उन्होंने जवानों के परिवारों की भी सराहना की, जिन्होंने कठिन समय में घर की जिम्मेदारियां संभालीं और अपने प्रियजनों को देश सेवा के लिए समर्पित रहने दिया. इस समारोह में कुल 145 कर्मियों को मानद पद दिए गए. इनमें 10 हेड कॉन्स्टेबल को असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर, 38 एएसआई को सब-इंस्पेक्टर और 97 सब-इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर के मानद रैंक से सम्मानित किया गया.

मानद रैंक पाने वाले अधिकारी
हेडकॉन्‍टेबल से असिस्‍टेंट सब इंस्‍पेक्‍टर : 10
एएसआई से सब इंस्‍पेक्‍टर: 38
सब-इंस्‍पेक्‍टर से इंस्‍पेक्‍टर: 97

पूर्व एलजी वीके सक्‍सेना ने दी थी इस योजना को मंजूरी
आपको बता दें कि रिटायरमेंट से महज 24 घंटे पहले दिल्ली पुलिस के जवानों को मानक रैंक देने की योजना को पूर्व उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंजूरी दी थी. इस नई व्यवस्था के तहत सब-इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर को सब-इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल को एएसआई और कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल का मानद पद देने का प्रस्‍ताव था. अधिकारियों के अनुसार, इस लाभ के लिए वही कर्मी पात्र होंगे जिन्होंने अपने वर्तमान पद पर कम से कम दो साल की सेवा पूरी की हो, पिछले पांच साल की एपीएआर रिपोर्ट अच्छी रही हो और जिनके खिलाफ कोई बड़ी सजा दर्ज न हो.