दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 के तहत मिलने वाली सब्सिडी के लिए आधार अनिवार्य कर दिया है.परिवहन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है. इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलने वाले प्रोत्साहन और पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराने पर मिलने वाले प्रोत्साहन का लाभ लेने के लिए आवेदक को अपना आधार नंबर देना होगा.
दिल्ली सरकार की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन के दौरान आधार नंबर देने के बाद सत्यापन भी होगा. इसके लिए आधार में रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी भी आएगा.
क्या होगा ईवी के लिए सब्सिडी पाने का प्रोसेस
आधार नहीं है तो क्या करना होगा?
सरकार ने उन लोगों को भी सब्सिडी देने का फैसला किया है, जिनके पास आधार नहीं है. हालांकि इसके लिए उन्हें कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे. नियमों के अनुसार जिन लोगों के पास अभी आधार नंबर नहीं है, उन्हें पहले आधार के लिए नामांकन कराना होगा. हालांकि, आधार बनने तक भी पात्र लाभार्थियों को सब्सिडी से वंचित नहीं किया जाएगा.
इसके लिए आधार नामांकन पर्ची के साथ फोटो वाली बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक, पैन कार्ड, पासपोर्ट या वोटर आईडी में से कोई एक दस्तावेज देना होगा. इन दस्तावेजों की जांच विभाग का अधिकृत अधिकारी करेगा.
OTP से सत्यापन नहीं हुआ तो भी मिलेगा लाभ
अधिसूचना के मुताबिक, अगर आधार OTP या समय आधारित OTP से सत्यापन संभव नहीं होता है, तो आधार के फिजिकल कार्ड पर छपे QR कोड के जरिए पहचान की पुष्टि की जा सकेगी. इसके लिए परिवहन विभाग जिला कार्यालयों में QR कोड रीडर की व्यवस्था करेगा.
परिवहन विभाग को आधार नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराने और इस पूरी प्रक्रिया के बारे में लोगों को जागरूक करने के निर्देश भी दिए गए हैं.
