'रहने दिया तो क्या घर तुम्हारा हो गया?', मां के मकान पर कब्जा करने वाले बेटे-बहू को कोर्ट ने दिखाया बाहर का रास्ता

नई दिल्ली: बुजुर्ग माता-पिता अक्सर प्यार और स्नेह के चलते बच्चों को अपने घर में पनाह देते हैं. लेकिन कई बार यही प्यार उनके लिए बड़ी मुसीबत बन जाता है. ऐसा ही एक मामला देश की राजधानी दिल्ली में सामने आया, जहां एक विधवा मां ने अपने बेटे और बहू को रहने के लिए अपने ही घर का एक कमरा दिया था. लेकिन बाद में बेटे-बहू ने उस कमरे पर अपना हक जताते हुए उसे खाली करने से साफ इनकार कर दिया. अब दिल्ली की एक अदालत ने इस पारिवारिक विवाद में सख्त फैसला सुनाया है. अदालत ने 65 वर्षीय विधवा मां के पक्ष में फैसला देते हुए बेटे और बहू को घर से बेदखल करने का आदेश बरकरार रखा है.

क्या प्यार से रहने की अनुमति कानूनी अधिकार बन सकती है?

इस मामले की सुनवाई जिला न्यायाधीश सुमित दलाल कर रहे थे. बेटे और बहू ने अधीनस्थ अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें अपनी बुजुर्ग मां को कमरे का कब्जा सौंपने का निर्देश दिया गया था. न्यायाधीश ने दंपति की अपील को पूरी तरह खारिज कर दिया और उन्हें कमरा खाली करने के लिए 30 दिन की सख्त मोहलत दी है. 5 नवंबर को दिए गए अपने आदेश में अदालत ने एक अहम कानूनी टिप्पणी की. अदालत ने कहा कि माता-पिता के घर में कुछ समय तक रहने की अनुमति मिल जाने भर से बेटे और पुत्रवधू को उस घर में रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता.

मां ने क्या शर्तें रखकर बेटे-बहू को कमरे में रहने दिया था?

मामले की जड़ साल 2017 में शुरू हुई थी. 65 वर्षीय महिला ने 11.75 लाख रुपये की मेहनत की कमाई से यह घर खरीदा था. इसके बाद उन्होंने अपने बेटे और पुत्रवधू को घर के भूतल पर स्थित एक कमरे में रहने की इजाजत दे दी थी. महिला के मुताबिक यह कोई स्थायी व्यवस्था नहीं थी. इसके लिए यह तय हुआ था कि बेटा-बहू हर महीने चार हजार रुपये का किराया देंगे और साथ ही अपनी मां की देखभाल भी करेंगे. कुछ महीनों तक तो सब ठीक चला, लेकिन बाद में दंपति ने किराया देना बिल्कुल बंद कर दिया. जब मां ने कमरा खाली करने को कहा, तो वे लगातार बहाने बनाते रहे कि दूसरी जगह मिलते ही वे कमरा छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया.

कोर्ट में बेटे-बहू ने क्या दलीलें दीं और वो कैसे खारिज हुईं?

जब मामला कोर्ट पहुंचा, तो बेटे और बहू ने एक नई कहानी पेश की. उन्होंने दावा किया कि इस मकान को खरीदने, बनवाने और उसके नवीनीकरण में उन्होंने भी आर्थिक योगदान दिया था. जब अधीनस्थ अदालत में उनके खिलाफ फैसला आया, तो उन्होंने यहां तक आरोप लगा दिया कि उनके पिछले वकील ने उनकी जानकारी के बिना ही लिखित बयान में कई बातें मान ली थीं. लेकिन जिला अदालत ने इन सभी दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि दोनों प्रतिवादियों ने खुद उस लिखित बयान पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें उन्होंने साफ माना था कि संपत्ति की मालिक उनकी मां हैं और उन्हें वहां सिर्फ अस्थायी रूप से रहने की अनुमति मिली थी.

अदालत ने स्पष्ट किया कि एक बार लिखित में चीजें मान लेने के बाद वे अपनी बातों से मुकर नहीं सकते. वे अचानक संपत्ति पर मालिकाना हक का दावा करके मामले को पूरी तरह अलग दिशा में नहीं मोड़ सकते. हालांकि अदालत ने यह जरूर कहा कि बेदखली का यह आदेश सिर्फ उस एक कमरे के लिए है. बाकी विवादों और राहतों से जुड़ा मुकदमा अधीनस्थ अदालत में अपने गुण-दोष के आधार पर जारी रहेगा.